ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ ‘ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੱਖਣ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਖਾਕੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਅੰਡਰਪਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਲਪ
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਡਰਪਾਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।
ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ ਯੋਜਨਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
