ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੂਬਾਈ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਉੱਨੀ ਸੌ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਠਿਆ ਮੁੱਦਾ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਨੀ ਸੌ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
