ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗਠਜੋੜ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।
ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ
ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਸਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।
ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਗੇ ਦੋਸ਼
ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਲਚਲ
ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
