ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰੋਕ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ, ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਖੰਡ ਤਿੰਨੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ “ਸੀਮਿਤ” ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ “ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ” ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਪਾਂ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਰਾਮਦ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੰਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
