ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਫੀਸ
ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਿਮਾਹੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧਵਰਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਗਾਊਂ ਫੀਸ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
