ਪੰਜਾਬ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8,02,493 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ”
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। “ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ,” ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
