ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮ 2025 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2025 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁਕਮ
ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
