ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਾਅਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਭੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਤੇਜ਼ ਤੇ ਸਸਤਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੌਖਾ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਵਾਲਾ ਮੰਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਬਿਨਾਂ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਤੇ ਸੁਹਾਰਦ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
