ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਕਦਮ
ਧਾਰਮਿਕ ਅਗੂਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਿਰਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ
ਸੋਧੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਵੱਸਥ ਦੱਸ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗ ਇਸਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
