ਰੋਪੜ :- ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਖ਼ੈਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਗਸਤ, 2026 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਬਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹਪੁਰ, ਭਗਵਾਲੀ ਅਤੇ ਭੰਗਾਲਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਰਿਆਵਰਨੀ ਸੰਤੁਲਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਖੁਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਠਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖਤਰਾ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
