ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅਜੇ ਜਾਰੀ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਾਲੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਮੁਲਤਵੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ Rouse Avenue Court ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਨੂੰ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਕੀਲ Vikas Tripathi ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ 1980 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1983 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
