ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (PIL) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀਵਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਕਲੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ
ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਲਣਾ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
