ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਵੱਡੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 815 ਸੀਟਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 35 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, 273 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 273 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ 2029 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਗਰਮ ਰਹੇਗੀ ਚਰਚਾ, ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ 16, 17 ਅਤੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਰਹੇ।
