ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨਿਆਇਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
BBMB ਬਦਲਾਅ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BBMB ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ BBMB ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
SYL ਮਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੰਦਿਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਭੂਜਲ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ
ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭੂਜਲ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ—ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭੂਜਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ
ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜੇਗਾ।”
