ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
AAP ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਵ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਨਮ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧ BBMB ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਮਝ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਯਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1974 ਵਿੱਚ BBMB ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ “ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੱਧੇਗਾ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ CISF ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ।
AAP ਦਾ ਦੋਸ਼—ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
AAP ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BBMB ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
AAP ਦਾ ਐਲਾਨ—ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ
AAP ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
AAP ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
