ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਜਤਾਈ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਭਾਵਨਾ
ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੌਭਾਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਰਤਾਅ ਕਰਨਾ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੜੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਜੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
