ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਤ ਛੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ 61.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ ਹਨ।
ਬਾਇਓਮਾਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਕੇਟ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਹਿ-ਅੱਗ (co-firing) ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੀਤੀ
ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ
ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ।
