- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਕੇਸਾਂ—ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ—ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ 2022 ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਧੂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2022 ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਕਰੀਬ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਕੇਸ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ 2022 ਵਿੱਚ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 900 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਖਬੀਰ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਡੀਆਈਜੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀਆਈਜੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਪੀਏਪੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।
