ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :- ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਧਾਮੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਧਾਮੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁਟ ਰਾਇ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
