ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ “ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ” ਮੁਹਿੰਮ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ 2021-22 ਦੇ 12,657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2026-27 ਵਿੱਚ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ-2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਜੇ.ਈ.ਈ. ਅਤੇ ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸੌਚਾਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
118 “ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ” ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।
