ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਪੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ।
ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਧੋਖਾ ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ, ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਅਟਕਿਆ ਰਿਹਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਜਤਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਈਜੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
