ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਵਾਬੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੌਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਤਰਾਜ਼
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਟੈਕਸ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਵਲ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਵਧੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਸਰ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
