ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਮੰਗ
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।
