ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਪੂਰੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਤਰਕ
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਪੱਖੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਪੀਐਨਬੀ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ
ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
