ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡੀਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਬੂ ਬਣਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ, ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਕੜੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੈਂਟੀਨ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਢਾਬੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ‘ਚ ਹਨ। ਆਮ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ—ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।
