ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੇਨਿਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਮਾਡਲ ਕਰਕੇ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਧੀ ਭੀੜ, ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਰੁਕੀ
ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਘਿਸ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਰੁਕਾਵਟ
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਦਿਨਚਰੀ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣਾ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਤਸਦੀਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ, ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਕਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
