ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ।
ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਘੱਟ ਹੱਦ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 2.5 ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਸੌਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 100 ਗਜ਼ ਦਾ ਮਕਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 47.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
