ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 2026″ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਹੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਛਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ “ਸੁਪਨਮਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ” ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਹੰਭਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ “ਪੰਜਾਬੀਅਤ” ਦੀ ਰੂਹ ਕਦੇ ਮਰੀ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ।”
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਖਰਚ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ (ਕੈਪੀਟਲ) ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਖਰਚ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਮਵੀਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਪੀਡ ਰੈਕਰਡਜ਼ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦਿਨੇਸ਼ ਔਲਕ, ਓਟੀਟੀ ਚੌਪਾਲ ਦੇ ਐਮਡੀ ਸੰਦੀਪ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਐਮਡੀ ਇਕਬਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜਤਾਇਆ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4–5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
