ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨ Sonam Wangchuk ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਸੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ Supreme Court of India ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ Geetanjali Jey Angmo ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ Aravind Kumar ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ P. B. Varale ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਗੱਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ K. M. Nataraj ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ Tushar Mehta ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ Kapil Sibal ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲਣ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟ ਸਕੇਗਾ।
