ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2012 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਪਲਾਈ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡੀਲਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੜੈਚਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਸਮੰਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 38 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 1.57 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲਿਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਕੁਝ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
