ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ‘ਹਿਟ ਲਿਸਟ’ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
