ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਧਾਰਾ 307 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 33 ਤੋਂ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਈਪੀਐਫ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
