ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਣਾਅਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। Ministry of Home Affairs ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੀਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਤਰਕ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਚਾਹੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਸਰ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ–ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ United States ਅਤੇ Israel ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Donald Trump ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
