ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਸ਼ੋਰਿਆ ਚੱਕਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਨਵ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ National Investigation Agency (ਐਨਆਈਏ) ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਧਾਰਣ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ—ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਮੂਲ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਲਿੱਪਤਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੇਸ
16 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 (ਕਤਲ), 120-ਬੀ (ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ Unlawful Activities Prevention Act (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੜੀਆਂ ਬੇਨਕਾਬ
ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਮੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੁੱਖ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ, ਸੰਨੀ ਟੋਰਾਂਟੋ (ਕੈਨੇਡਾ) ਅਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਵਰਗੇ ਆਰੋਪੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ Khalistan Liberation Force ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਬਣਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ
ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
