ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਘੂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਦੋ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਰੀਬ 4.46 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਫੈਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਜੂਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਣਨ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਾ
ਨਵੀਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਡਲ ਲਈ 138 ਅਤੇ ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਮਾਡਲ ਲਈ 25 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 305.59 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 44 ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 79.74 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ 14 ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਖਣਨ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਆਵੇਗੀ ਸਥਿਰਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਕਰੱਸ਼ਰ ਅਤੇ ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਣਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਚਲਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਵਿਭਾਗੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਂਦੀਰੱਤਾ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਟਿਕਾਊ ਖਣਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਲ ਨਾਲ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਯਮਤਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
