ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ, ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 23 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮਿਲੀ ਰਿਹਾਈ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੰਬਰ 8 ਅਤੇ 18 ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਮਾਲਵਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ।
