ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਡੀ. ਕੁਲਕਰਣੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ “ਇਹ ਸੋਚਨਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।” ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪਕੜ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਅਪਨਾਇ ਗਈ ਪਾਲਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਣਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਦਿਆ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤ੍ਰ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
