ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਗਤੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਥਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਥਾ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰਿਵਾਜ਼ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 2006 ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ: ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਹੱਥ ਕਮਾਨ
ਇਸ ਵੇਲੇ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2029 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਐਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸੀਨੀਅਰਟੀ, ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੁਣੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੁਖੀ (ਉਸੇ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ), ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ “ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਤੀਜੇ”
ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ?
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦਾਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
-
ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ – ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਐਮਡੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਾਰਚ 2028 ਵਿੱਚ।
-
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ – ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਈ 2027 ਵਿੱਚ।
-
ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ – ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ)।
-
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ – ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ।
ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਅਹਿਮ
ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 17 ਡੀਜੀਪੀ-ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ?
ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
