ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (24 ਫਰਵਰੀ, 2026) ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ “ਕੇਰਲਮ” ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Ashwini Vaishnaw ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Pinarayi Vijayan ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਮ “ਕੇਰਲਮ” ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਲਿਆਲਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ Rajeev Chandrasekhar ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੁਨਰਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜੁਲਾਈ, 1949 ਨੂੰ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਅਤੇ ਕੋਚੀਨ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ-ਕੋਚੀਨ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1 ਨਵੰਬਰ, 1956 ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ-ਕੋਚੀਨ ਅਤੇ ਮਾਲਾਬਾਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਕਿਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਣਦਾ ਹੈ।
