ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੱਸ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਕੋਟੇ ‘ਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਸੰਭਵ
ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਠੇਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇ। ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੰਭਵ
ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
