ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਸਰਾ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਭਰੋਸਾ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਮਾ ਸਾਥੀ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਨਾ ਡਗਮਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ।
