ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ Punjab State Scheduled Castes Commission ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਣੀ ਕਾਰਨ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ Shiv Kumar Batalvi Auditorium ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਕਿੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਟਲੀ ਸੂਰਤ ਮੱਲ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ. ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਮਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼
ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਆਪੂਰਨ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
