ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੇਗੀ।
ਸਭ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖ਼ਰੜਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ-ਮਿਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗੀਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਥੀਮ “ਪੰਜਾਬ ਮੀਨਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ – ਪਾਲਿਸੀ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ” ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਲੋਗੋ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
