ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮੰਜਸਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਦੇਹ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜੀਵਿਕਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਮਸਲੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਹਦ ਘਟਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਆਸਰਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੱਕ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
