ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਿਰਣਯ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁੱਟ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਫ਼ਾਈਲ
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਰਮਾਊ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਘੇਰੇ ’ਚ
ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਅ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
