ਜਲੰਧਰ :- ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਜੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ M/s Nature Heights Infra Limited ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਛੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 20.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਿਰੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਕਮ ਦੀ ਵसूਲੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੀਰਜ ਥਤਈ ਉਰਫ਼ ਨੀਰਜ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਲਾਵਾ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਰਕਮ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ।
ਈਡੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
