ਮੋਹਾਲੀ :- ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ FIR ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਇਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
‘ਕੀ ਮਾਮਲਾ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ?’—ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਜੇਐਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਿੱਧੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੀਆਈਜੀ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਸ਼ਤ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
