ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ
ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਰੁਖ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਡੀਐਮਕੇ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਬਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਚੁੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਭਾਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
