ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੀਜੀ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਥਿਤੀ:
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ।
ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ:
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 23 ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਾਲਣਾ:
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੱਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ 2 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
NSA ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪੀ:
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ “ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ” ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੁਕਮ:
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫ਼ਾਈਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼:
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
