ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਜਟ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਹੈ, ਨਾ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣਗੇ।
